टीबी से होने वाली हर मौत का होगा ऑडिट: डॉ. सौम्या स्वामीनाथन
टीबी से होने वाली हर मौत का ऑडिट होगा, मातृ मृत्यु दर मॉडल से सीख।
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क्या है सुझाव?
टीबी (तपेदिक) उन्मूलन के भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब टीबी से होने वाली हर मौत का गहराई से विश्लेषण (ऑडिट) किया जाएगा। यह ऑडिट ठीक उसी तरह किया जाएगा, जिस तरह देश में मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) की प्रमुख सलाहकार डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने यह बात कही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि टीबी के प्रसार और इसकी घटनाओं को कम करने के साथ-साथ टीबी से होने वाली मौतों को रोकना भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
टीबी: एक छिपी हुई महामारी
डॉ. स्वामीनाथन ने टीबी को "छिपी हुई महामारी" बताया। उन्होंने कहा कि जैसे कोविड-19 एक महामारी थी, वैसे ही टीबी भी लंबे समय से एक महामारी है, जो हर देश में गरीब और कमजोर लोगों को प्रभावित करती है। उनका कहना था कि "डेंगू से एक भी मौत होती है, तो मीडिया तुरंत उसे उठा लेता है, लेकिन देश में हर दिन 800 से 900 लोग टीबी से मर जाते हैं और यह खबर शायद ही कभी अखबारों में आती है।"
टीबी मृत्यु दर: चुनौतियां और लक्ष्य
राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सामने सबसे बड़ी चुनौती टीबी मृत्यु दर को और कम करना है, ताकि टीबी उन्मूलन और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को हासिल किया जा सके। 2015 में प्रति 1,00,000 आबादी पर अनुमानित 35 मौतों से, भारत ने नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस दर को घटाकर 22 प्रति 1,00,000 कर दिया है। हालांकि, डॉ. स्वामीनाथन ने बताया कि विभिन्न राज्यों में केस फैटालिटी रेट (रोगियों की मृत्यु दर) अभी भी 5% से 10% तक है। दवा प्रतिरोधी टीबी (ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी) के मामलों में यह दर और भी अधिक है। ये मौतें अधिकतर 25 से 55 वर्ष के आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग में हो रही हैं।
मातृ मृत्यु दर से प्रेरणा
भारत ने संस्थागत प्रसव, बेहतर प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल के दायरे का विस्तार करके अपनी मातृ मृत्यु दर (MMR) को काफी कम किया है। इसमें जिला-वार मातृ मृत्यु ऑडिट का भी बड़ा योगदान रहा है, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर करते हैं। डॉ. स्वामीनाथन ने पूछा, "सभी को बैठकर यह समझाना होता है कि वह (मातृ) मृत्यु क्यों हुई और इसे कैसे रोका जा सकता था। क्या हम टीबी के लिए भी ऐसा ही तरीका अपना सकते हैं?"
कैसे होगा टीबी डेथ ऑडिट?
उन्होंने सुझाव दिया कि जिला कलेक्टर को यह पता होना चाहिए कि टीबी से कितनी मौतें हो रही हैं। ऑडिट में गैर-कार्यक्रम भागीदारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जैसे कि पास के मेडिकल कॉलेजों या सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के सामुदायिक चिकित्सा विभाग। ये ऑडिट टीबी कार्यक्रम द्वारा खुद नहीं किए जाने चाहिए। टीबी से हुई मौतों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कारणों के साथ उनका विश्लेषण किया जाना चाहिए, जिससे सेवा वितरण में सुधार हो सके। इन मौतों का कारण टीबी की जटिलताओं के साथ-साथ सामाजिक और आर्थिक जोखिम कारक भी हो सकते हैं।
एक दुखद उदाहरण
डॉ. स्वामीनाथन ने एक उदाहरण दिया। दिल्ली में एक 19 वर्षीय गरीब प्रवासी परिवार की लड़की की टीबी से मौत हो गई थी। उसके पिता की भी पहले टीबी से मौत हो चुकी थी और उसकी बहन को भी यह संक्रमण था। यह परिवार घरों में काम करता था और उन्होंने शुरू में निजी डॉक्टरों से इलाज करवाया। जब तक उसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज (NITRD) में भर्ती कराया गया, तब तक उसे गंभीर द्विपक्षीय टीबी हो चुकी थी और वह श्वसन विफलता में थी। डॉ. स्वामीनाथन ने कहा, "यह तथ्य कि 19 साल की एक लड़की की दवा संवेदनशील टीबी से मौत हो गई, इस बात की ओर इशारा करता है कि टीबी कार्यक्रम द्वारा हर मरीज को अधिसूचित किया जाना चाहिए और उसका फॉलो-अप किया जाना चाहिए।"
तमिलनाडु का 'टीबी डेथ फ्री प्रोजेक्ट' (TN-KET)
तमिलनाडु में 'कासनोई इरप्पिला थिट्टम' (TN-KET), जिसका अर्थ 'टीबी मृत्यु मुक्त परियोजना' है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान (NIE) और राज्य सरकार द्वारा मिलकर शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन सभी लोगों में टीबी से होने वाली मौतों को 30% कम करना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं द्वारा अधिसूचित दवा-संवेदनशील टीबी से पीड़ित हैं। इस परियोजना के परिणामस्वरूप, तमिलनाडु अब टीबी वाले सभी वयस्कों के लिए (सार्वजनिक सुविधाओं से अधिसूचित) बॉडी मास इंडेक्स (BMI) डेटा नियमित रूप से दर्ज करता है।
अन्य जोखिम कारक और समाधान
डॉ. स्वामीनाथन ने बताया कि दक्षिणी राज्यों में लोगों को मधुमेह (डायबिटीज) और शराब जैसी सह-रुग्णताएं (को-मॉर्बिडिटीज़) होती हैं, जबकि उत्तर में गंभीर कुपोषण और गंभीर एनीमिया आम है। किसी भी मामले में, हर टीबी मरीज का सह-रुग्णताओं और जोखिम कारकों के लिए चिकित्सकीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उनका इलाज भी किया जाना चाहिए। कई बार अस्पताल टीबी मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, "एक आदेश होना चाहिए, जहां टीबी मरीज को भर्ती करने से इनकार न किया जा सके और यदि मरीजों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती किया जाता है, तो अस्पतालों को गंभीर रूप से बीमार टीबी मरीज को भर्ती करने के लिए मुआवजा दिया जाए।"
टीबी उन्मूलन के लिए आगे की राह
डॉ. स्वामीनाथन ने टीबी से होने वाली मौतों को कम करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि चीन में टीबी से मृत्यु दर प्रति 1,00,000 पर 3 है, जबकि भारत में यह 22 प्रति 1,00,000 है। उन्होंने कहा, "हमें कमियों का पता लगाना होगा, उन्हें दूर करना होगा और एक महत्वाकांक्षी योजना बनानी होगी।" उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण और राज्य-विशिष्ट प्रसार सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 40% से 50% मामले सब-क्लिनिकल टीबी (बिना लक्षणों वाली टीबी) के होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें लक्षण-आधारित जांच से नहीं पकड़ा जा सकता। उन्होंने एक्स-रे के व्यापक उपयोग का सुझाव दिया, जिसमें एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एल्गोरिथम का समर्थन हो।
पोषण और टीबी
उन्होंने टीबी मरीजों और उनके परिवारों को अच्छा पोषण प्रदान करने पर भी जोर दिया। झारखंड में अनुराग भार्गव के नेतृत्व में हुए 'RATIONS' ट्रायल से पता चला है कि सिर्फ अच्छी पोषण सहायता प्रदान करके लगभग 50% माध्यमिक घरेलू मामलों को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा टीबी मरीजों को इलाज के दौरान दी जाने वाली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) राशि को 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है, जो मरीजों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में काफी मददगार होगा। उन्होंने 'निक्षय मित्र कार्यक्रम' की भी सराहना की, जिसका उद्देश्य टीबी मरीजों को पोषण सहायता प्रदान करना है।
