वेनेजुएला क्रिटिकल मिनरल्स में भारत से चाहता है गहरा सहयोग
वेनेजुएला महत्वपूर्ण खनिजों में भारत से गहरा सहयोग चाहता है।
bhanu@chugal.com
भारत और वेनेजुएला के बीच महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर अहम चर्चा हुई है। वेनेजुएला ने इस सेक्टर में भारतीय निवेश आकर्षित करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार (15 नवंबर, 2025) को दी।
अहम मुलाकात
यह चर्चा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वेनेजुएला के पारिस्थितिक खनन विकास मंत्री हेक्टर सिल्वा के बीच विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में हुई एक बैठक के दौरान हुई।
वेनेजुएला की बढ़ती दिलचस्पी
वेनेजुएला के प्रतिनिधियों ने भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को सिर्फ तेल क्षेत्र तक सीमित न रखकर, इसे महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र तक विस्तार देने की इच्छा जताई। उन्होंने भारतीय निवेश को वेनेजुएला में आकर्षित करने की बात भी कही।
पीयूष गोयल के अहम सुझाव
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-वेनेजुएला संयुक्त समिति तंत्र को फिर से सक्रिय किया जाए। उन्होंने बताया कि इस तंत्र की पिछली बैठक एक दशक पहले हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला में ओएनजीसी (ONGC) के जारी काम से खनन और खोज के क्षेत्र में और गहरे सहयोग की संभावना बनती है।
श्री गोयल ने वेनेजुएला को सुझाव दिया कि वह दवा व्यापार को आसान बनाने के लिए भारतीय फार्माकोपिया (Indian Pharmacopeia) को स्वीकार करने पर विचार करे। इसके अलावा, उन्होंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर जोर दिया।
आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स का डिजिटलीकरण
इसी बीच, वाणिज्य मंत्रालय ने एक अलग बयान में बताया कि आंध्र प्रदेश में लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड और आंध्र प्रदेश सरकार ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) का उपयोग करके यह समझौता किया है।
इस पहल के तहत, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में सरकारी और निजी पक्षों को राज्य की लॉजिस्टिक्स गतिविधियों और प्रदर्शन से जुड़ी वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराना है। इस प्लेटफॉर्म से सभी क्षेत्रों में बेहतर तालमेल, कार्यक्षमता में वृद्धि और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे सभी हितधारकों को जानकारी आसानी से मिल सकेगी।
