तकनीकी प्रगति की राह पर भारत का कल्याणकारी राज्‍य

भारत का कल्याणकारी राज्‍य अब तेजी से तकनीकी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक अरब से ज़्यादा आधार नामांकन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) से जुड़ी 1,206 योजनाएं और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 36 शिकायत पोर्टल इस बात का प्रमाण हैं कि कल्याणकारी योजनाओं का वितरण अब तकनीकी गणनाओं पर आधारित हो गया है। सरकार का वादा है कि बड़े पैमाने पर सामाजिक लाभ पहुँचाकर भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थियों को खत्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या दक्षता और कवरेज हासिल करने की इस दौड़ में लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक जवाबदेही की अनदेखी तो नहीं हो रही है?

एक नया बदलाव

क्या हम एक ऐसे कल्याणकारी तंत्र की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ अधिकारों से ज़्यादा तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी? क्या भारत का डिजिटल कल्याणकारी राज्‍य किसी गतिरोध की ओर जा रहा है? इन सब के पीछे का तकनीकी तर्क क्या है? हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि जहाँ राजनीतिक दल ध्रुवीकृत होते हैं, वहाँ तकनीकी शासन फलता-फूलता है। अब हमारे सवाल बदल गए हैं। पहले हम पूछते थे कि "किसे समर्थन की ज़रूरत है और क्यों?" लेकिन अब हमारा ध्यान इस बात पर है कि "कैसे रिसाव को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुँचाया जाए?" सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने संवैधानिक मूल्यों की जटिलताओं पर सवाल उठाए बिना, डेटा-आधारित एल्गोरिथम पर मुश्किल फैसलों की ज़िम्मेदारी सौंप दी है।

तकनीक पर बढ़ती निर्भरता

भारत की कल्याणकारी व्यवस्था को अब ज़्यादातर मापने योग्य, ऑडिट करने योग्य और गैर-राजनीतिक तर्क के आधार पर आकार दिया जा रहा है। ई-श्रम और पीएम किसान जैसी योजनाएं एक तरफा, नवाचार-प्रेरित तर्क का उदाहरण हैं, जो सुव्यवस्थित और मापने योग्य हैं। इनमें अस्पष्टता या त्रुटि के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी ओर, भागीदारीपूर्ण योजना और स्थानीय प्रतिक्रिया की मांगें उठ रही हैं, जो लोकतांत्रिक सोच का मूल रही हैं। आधुनिक संदर्भ में कल्याण अब लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का केंद्र नहीं रहा है। छोटे स्तर पर, अधिकारों वाले नागरिक की जगह अब ऑडिट योग्य लाभार्थी ने ले ली है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार यह तय कर रही है कि कौन दिखेगा, कौन शिकायत कर सकेगा और किसकी पीड़ा को गिना जा सकेगा।

सामाजिक खर्च में कमी और RTI पर संकट

'समाजवादी राज्‍य' होने के दावों के बावजूद, भारत के सामाजिक क्षेत्र के खर्च में एक दशक की सबसे कम गिरावट देखी गई है। यह 2014-24 के औसत 21% से घटकर 2024-25 में 17% पर आ गया है। इस गिरावट का सबसे ज़्यादा असर प्रमुख सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर पड़ा है, जहाँ अल्पसंख्यकों, श्रम, रोज़गार, पोषण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में COVID-19 से पहले के 11% से घटकर COVID-19 के बाद 3% तक की भारी गिरावट आई है।

इसके साथ ही, सामाजिक टिप्पणीकार अक्सर कहते हैं कि सूचना का अधिकार (RTI) व्यवस्था "अस्तित्व के संकट" से गुज़र रही है। RTI की स्थिति को और बारीकी से देखने पर पता चलता है कि सूचना आयोगों में गंभीर मुद्दे हैं। 30 जून, 2024 तक, 29 सूचना आयोगों में लंबित मामलों की संख्या चार लाख से ज़्यादा हो गई थी, और आठ मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) के पद खाली थे (CIC की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट)।

शिकायत निवारण प्रणाली की चुनौतियाँ

केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) ने संघीय व्यवस्था को टिकट-ट्रैकिंग प्रणाली में बदल दिया है। हालांकि यह एक अच्छी पहल है, जिसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों में शिकायतों का निपटारा और उन्हें सही जगह भेजा जाता है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि 2022-24 के बीच लाखों शिकायतें निपटाई गईं। हालांकि, करीब से देखने पर यह केवल दृश्‍यता को केंद्रीकृत कर सकता है, जवाबदेही को नहीं। यह एक तरह का एल्गोरिथम द्वारा उत्पन्न अलगाव है, जो राजनीतिक जवाबदेही को लगातार मायावी बनाता जा रहा है।

आगे की राह: लोकतांत्रिक सुधारों की ज़रूरत

इन सभी बातों का मतलब यह नहीं है कि ये पहलें बेकार हैं। बल्कि, ये इस बात पर गहरी बातचीत का न्योता देती हैं कि कल्याणकारी शासन को कैसे विकसित किया जा सकता है ताकि एक मज़बूत और जवाबदेह राज्‍य बन सके। सरकार को अब 'लोकतांत्रिक लचीलेपन' के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारी सिद्ध डेटा और त्रुटिहीन बुनियादी ढांचे पर बनी प्रणालियाँ तनाव में बुरी तरह विफल न हों।

हमें राज्यों को ऐसी संदर्भ-संवेदनशील प्रणालियाँ विकसित करने के लिए सशक्त बनाना होगा जहाँ संघवाद और कल्याण बहुलता को बढ़ावा दें। समुदाय-आधारित प्रभाव ऑडिट को संस्थागत बनाना (जैसा कि अत्यधिक गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने दोहराया है), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को इसमें शामिल करना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सभी राज्यों को प्लेटफॉर्म सहकारी समितियाँ बनाने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जहाँ स्वयं सहायता समूह बिचौलियों के रूप में कार्य करें। कार्यात्मक रूप से, केरल के 'कुटुंबश्री' मॉडल से सबक लिया जा सकता है। नागरिक समाज को ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक शिक्षा और कानूनी सहायता केंद्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सामुदायिक जवाबदेही तंत्र को मज़बूत किया जा सके। अंत में, अब समय आ गया है कि हम अपने ऑफ़लाइन बैकअप तंत्र, मानवीय प्रतिक्रिया सुरक्षा उपायों और वैधानिक पूर्वाग्रह ऑडिट को मज़बूत और संहिताबद्ध करें, जिसमें "स्पष्टीकरण और अपील का अधिकार" शामिल हो, जैसा कि डिजिटल शासन प्रणालियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

हमें, भारत के नागरिकों के रूप में यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक विचार-विमर्श से रहित एक कल्याणकारी राज्‍य एक ऐसी मशीन है जो उन लोगों के अलावा सभी के लिए कुशलता से काम करती है जिनकी मदद के लिए इसे बनाया गया है। 'विकसित भारत' के लिए हमें डिजिटलीकरण को लोकतांत्रिक और लचीले सिद्धांतों के साथ फिर से जोड़ना होगा ताकि नागरिक शासन में भागीदार बनें, न कि केवल एक खाते में दर्ज की गई प्रविष्टियाँ।