अंगदान को लेकर NOTTO की नई सलाह पर उठे सवाल, डॉक्टर और विशेषज्ञ चिंतित

राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक नई सलाह पर डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने गंभीर चिंताएं जताई हैं। अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ाने के उद्देश्य से दी गई इस 10-सूत्रीय सलाह में कुछ ऐसे सुझाव शामिल हैं, जिन पर विवाद खड़ा हो गया है।

NOTTO की नई सलाह में क्या है?

यह सलाह 15वें भारतीय अंगदान दिवस 2025 के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी से भेजी गई है। इसमें राज्यों को मृत अंगदाताओं का सम्मान करने, उन्हें गरिमामय अंतिम संस्कार देने और उनके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक समारोहों में सम्मानित करने को कहा गया है। इसके अलावा, सलाह में मुख्य रूप से तीन विवादास्पद बिंदु हैं:

• महिलाओं को प्राथमिकता: प्रतीक्षा सूची में मौजूद महिला मरीजों को मृत अंगदाता प्रत्यारोपण के लिए अतिरिक्त अंक देने का प्रावधान किया जाए, ताकि लिंग असमानता को दूर किया जा सके।
• पूर्व अंगदाता के रिश्तेदारों को वरीयता: यदि किसी पहले के मृत अंगदाता के किसी करीबी रिश्तेदार को अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता हो, तो उसे प्राथमिकता दी जाए।
• राष्ट्रीय रजिस्ट्री के लिए डेटा: अस्पतालों को NOTTO द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री के लिए प्रत्येक अंगदाता और प्राप्तकर्ता का विस्तृत डेटा उपलब्ध कराना होगा।

डॉक्टरों और विशेषज्ञों की चिंताएं

एक वरिष्ठ डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन मुद्दों पर सभी हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और इन्हें तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। एक अन्य डॉक्टर ने सवाल उठाया, "महिलाओं और पूर्व अंगदाताओं के करीबी रिश्तेदारों को प्राथमिकता देने के लिए कोई तय प्रोटोकॉल नहीं है। आप 'करीबी रिश्तेदार' को कैसे परिभाषित करेंगे और इसे कैसे व्यवस्थित करेंगे? 1995 से परोपकार के आधार पर मृत अंगदान हो रहे हैं, ऐसे में हम इन दाताओं के करीबी रिश्तेदारों को कैसे परिभाषित करेंगे?"

राज्य के अधिकारों पर अतिक्रमण का आरोप

ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु (TRANSTAN) के पूर्व संयोजक और संस्थापक सदस्य सचिव जे. अमालौरपवनाथन ने कहा कि ऐसी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा, "राज्य और केंद्र की शक्तियां स्पष्ट रूप से बंटी हुई हैं, और किसी को भी दूसरे की भूमिका में दखल देने की जरूरत नहीं है।" उन्होंने इस सलाह को भारत सरकार की 'वन नेशन, वन पॉलिसी' (एक राष्ट्र, एक नीति) की दिशा में एक कदम बताया, जो राज्यों की भूमिका और नीतियों का उल्लंघन कर सकती है और धीरे-धीरे उनकी शक्ति छीन सकती है।

प्राथमिकता श्रेणियों पर पुरानी बहस

अमालौरपवनाथन ने याद दिलाया कि 2008 में कैडेवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम (CTP) पर बहस के दौरान महिलाओं, बच्चों और काम करने वाले माता-पिता को प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई थी। लेकिन तब यह तय किया गया था कि ऐसी श्रेणियों को हटा दिया जाए और प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले हर इंसान को प्राथमिकता दी जाए।

डेटा साझा करने पर विवाद

सलाह का एक और विवादास्पद बिंदु अस्पतालों को NOTTO की राष्ट्रीय रजिस्ट्री के लिए प्रत्येक अंगदाता और प्राप्तकर्ता का डेटा उपलब्ध कराने का निर्देश है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि अस्पताल इसका पालन नहीं करते हैं, तो राज्य ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिशू एक्ट, 1994 के तहत कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं। अमालौरपवनाथन ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य मामलों में राज्य के अधिकार पर केंद्र का अतिक्रमण बताया। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में NOTTO के इसी तरह के आदेश के बाद राज्य ने जवाब दिया था कि आवश्यक जानकारी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा सकती है, जो प्रत्यारोपण कार्यक्रम को पूरी तरह से नियंत्रित करती है।

आयुर्वेद और योग का सुझाव

सलाह में राज्यों से एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और आयुर्वेद व योग की भूमिका को उजागर करने का भी आग्रह किया गया है। हालांकि, विशेषज्ञों ने साक्ष्य-आधारित चिकित्सा पर इनके "थोपने" पर आपत्ति जताई है।

सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रिया

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस सलाह में स्पष्टता की कमी है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि इन बिंदुओं पर और चर्चा की आवश्यकता है। डेटा साझा करने के संबंध में एक प्रश्न पर, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह TRANSTAN के माध्यम से किया जा रहा है।