भारत की 50% बिजली क्षमता स्वच्छ ऊर्जा से, पर आपूर्ति 30% से कम: क्या है वजह?

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 50% अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है, जो लगभग 484 गीगावाट है। हालांकि, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा से वास्तविक बिजली आपूर्ति अभी भी 30% से कम है।

क्या है मौजूदा स्थिति?

केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने हाल ही में बताया कि भारत ने पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्य से पांच साल पहले ही अपनी कुल स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त कर लिया है। उन्होंने इसे जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया, साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है।

आंकड़े क्या कहते हैं?

साल 2014 में, सौर, पवन, बायोमास, पनबिजली (छोटे और बड़े) और परमाणु ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में हिस्सेदारी लगभग 30% थी। 30 जून 2025 तक, यह बढ़कर 50% हो गई। हालांकि, इन स्रोतों से उत्पादित बिजली की वास्तविक हिस्सेदारी 2014-15 में 17% से बढ़कर अप्रैल 2024 से मई 2025 की अवधि में 28% हुई है। सालाना उत्पादित गैर-जीवाश्म ऊर्जा की मात्रा भी 2014-15 में 190 अरब यूनिट से बढ़कर 2024-25 में 460 अरब यूनिट हो गई है।

कम आपूर्ति का कारण: क्षमता उपयोगिता कारक

विशेषज्ञों का कहना है कि स्वच्छ ऊर्जा में वृद्धि के बावजूद, इसके उपयोग में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण "क्षमता उपयोगिता कारक" (Capacity Utilisation Factor - CUF) है। यह कारक मापता है कि कितनी उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का क्षमता उपयोगिता कारक कोयला या परमाणु स्रोतों की तुलना में काफी कम है। द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के फेलो अरुणेंद्र कुमार तिवारी के अनुसार, "जबकि सौर और पवन ऊर्जा अब स्थापित क्षमता का एक बड़ा हिस्सा हैं, उनके क्षमता उपयोगिता कारक बहुत कम हैं। सौर का CUF लगभग 20% और पवन का लगभग 25-30% है, जबकि कोयले का 60% और परमाणु का 80% है। इसका मतलब है कि उच्च स्थापित क्षमता के बावजूद, वास्तविक उत्पादन में उनका योगदान सीमित रहता है।"

भारत की अधिकांश 'बेस लोड' मांग, यानी दिन भर उपलब्ध रहने वाली बिजली, कोयले से पूरी होती है, जो देश के ऊर्जा मिश्रण का लगभग 75% हिस्सा है। हालांकि दिन के समय, खासकर गर्मियों में, सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि हुई है जिससे कोयले पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन शाम के समय यह उपलब्ध नहीं होती।

आगे की राह और समाधान

ऊर्जा विशेषज्ञ और ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट के उपाध्यक्ष सौरभ कुमार का कहना है कि सौर ऊर्जा के उपयोग में सुधार के लिए मुख्य रूप से दो चीजें चाहिए: ग्रिड में लचीलापन और बेहतर बैटरी भंडारण। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बिजली के लिए दिन-रात के हिसाब से अलग-अलग टैरिफ (दरें) पर प्रयोग करने की आवश्यकता है, जैसा कि दूरसंचार के शुरुआती दिनों में रात की कॉल सस्ती होती थीं। हालांकि, इसके लिए स्मार्ट ग्रिड और बेहतर प्रबंधन की जरूरत होगी। कुमार को उम्मीद है कि अगले एक-दो साल में इसमें महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलेगा।

इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक नीतिगत टिप्पणी के अनुसार, भविष्य में 'हाइब्रिड' बिजली परियोजनाओं को बढ़ाना जरूरी है। इनमें सौर, पवन, पनबिजली और भंडारण तत्वों को मिलाकर भारत की बढ़ती पीक और चौबीसों घंटे बिजली की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। बैटरी भंडारण के साथ ये हाइब्रिड परियोजनाएं अतिरिक्त ऊर्जा को स्टोर कर सकती हैं और पीक मांग के घंटों, खासकर शाम को, इसे जारी कर सकती हैं। हालांकि, भूमि अधिग्रहण, समन्वित ट्रांसमिशन योजना की कमी और भंडारण घटकों की उच्च लागत जैसी चुनौतियों के कारण इनका विस्तार अभी सीमित है।