ताइवान पर चीन के दावे को भारत ने नकारा, कहा - हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं

क्या हुआ?

नई दिल्ली: चीन ने हाल ही में दावा किया था कि भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ अपनी बैठक में कहा था कि ताइवान चीन का हिस्सा है। हालांकि, भारत सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए मंगलवार (19 अगस्त, 2025) को स्पष्ट किया है कि ताइवान पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है।

चीन का दावा क्या है?

चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार शाम (18 अगस्त, 2025) को मैंडारिन चीनी और फिर मंगलवार को अंग्रेजी में एक बयान जारी किया था। इस बयान में कहा गया था कि 'स्थिर, सहकारी और दूरदर्शी भारत-चीन संबंध दोनों देशों के हित में हैं। ताइवान चीन का हिस्सा है।' चीन ने दावा किया कि जयशंकर ने कहा था कि भारत-चीन संबंध सुधर रहे हैं और सामान्यीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।

भारत का रुख क्या है?

सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। सूत्रों ने बताया कि सोमवार शाम (18 अगस्त, 2025) को हैदराबाद हाउस में हुई बैठक के दौरान ताइवान के साथ भारत के संबंधों पर चर्चा हुई थी, लेकिन जयशंकर ने वह वाक्यांश इस्तेमाल नहीं किया, जिसका चीन दावा कर रहा है। सूत्रों ने आगे कहा, "ताइवान पर हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह भारत के भी ताइवान के साथ आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संबंध हैं। हम इन्हें जारी रखने का इरादा रखते हैं।"

भारत ताइवान को 'रिपब्लिक ऑफ चाइना' के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को संभालने के लिए ताइपे में अपना प्रतिनिधि मिशन रखता है। इसी तरह, ताइवान सरकार भी दिल्ली में 'ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र' चलाती है।

क्यों उठा यह मुद्दा?

यह मुद्दा ऐसे समय में उठा है जब चीनी विदेश मंत्री वांग यी 2021 के बाद पहली बार भारत की दो दिवसीय यात्रा पर थे। इस यात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 अगस्त, 2025 को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में शामिल होने के लिए चीन यात्रा से पहले महत्वपूर्ण माना जा रहा था। चीनी दावे ने इस अन्यथा 'सकारात्मक' यात्रा में एक 'कांटेदार क्षण' पैदा कर दिया।

भारत की ताइवान नीति का इतिहास

हालांकि भारत ने मूल रूप से 'वन चाइना नीति' (One China Policy) को स्वीकार किया था, जिसके तहत पूरे चीन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा माना जाता है, लेकिन 2010 से भारत ने सीधे तौर पर इस बात को दोहराना बंद कर दिया है। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के भारतीयों को 'स्टेपल वीजा' जारी करने के चीन के फैसले के विरोध में 'वन चाइना नीति' की पुष्टि करना बंद कर दिया था, क्योंकि चीन इन्हें विवादित क्षेत्र मानता था। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भी यह नीति जारी रही, बावजूद इसके कि चीन ने बार-बार इस पर जोर देने का अनुरोध किया। अधिकारियों के अनुसार, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने चीनी समकक्ष से यह भी कहा था कि यदि चीन भारत से 'वन चाइना नीति' की पुष्टि चाहता है, तो उसे 'वन इंडिया नीति' का सम्मान करना चाहिए।