लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर अमेरिका और यूरोप में गहरा मतभेद

लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना (UNIFIL) के भविष्य को लेकर अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच मतभेद पैदा हो गए हैं। इस मुद्दे ने मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए चिंताएं बढ़ा दी हैं और अमेरिका तथा उसके प्रमुख सहयोगी देशों, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, जिसे UNIFIL (यूनाइटेड नेशंस अंतरिम फोर्स इन लेबनान) के नाम से जाना जाता है, का मौजूदा कार्यकाल अगस्त के अंत में समाप्त हो रहा है। इसे जारी रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इसका नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। ट्रंप प्रशासन इस मिशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है, जबकि यूरोपीय देश इसका विरोध कर रहे हैं।

मिशन का इतिहास और उद्देश्य

UNIFIL की स्थापना 1978 में इजरायल के लेबनान पर हमले के बाद दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों की वापसी की निगरानी के लिए की गई थी। इसके बाद, 2006 में इजरायल और हिजबुल्लाह लड़ाकू समूह के बीच एक महीने तक चले युद्ध के बाद इसके मिशन का विस्तार किया गया। दशकों से यह बहुराष्ट्रीय सेना दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा स्थिति की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसमें पिछले साल का इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध भी शामिल है।

अमेरिका क्यों चाहता है इसे खत्म करना?

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि UNIFIL का यह ऑपरेशन अप्रभावी है और पैसों की बर्बादी है। उनका तर्क है कि यह हिजबुल्लाह के प्रभाव को खत्म करने और लेबनान की सेना को पूरी सुरक्षा जिम्मेदारी सौंपने के लक्ष्य को केवल टाल रहा है। प्रशासन का कहना है कि लेबनानी सेना अभी भी यह जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं है।

ट्रंप प्रशासन ने पहले ही शांति सेना के लिए अमेरिकी फंडिंग में बड़ी कटौती की है। चर्चाओं से परिचित ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और कांग्रेस के सहयोगियों के अनुसार, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले हफ्ते एक योजना पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत UNIFIL को अगले छह महीनों में बंद कर दिया जाएगा। यह ट्रंप प्रशासन की विदेशी मामलों की प्राथमिकताओं और बजट में भारी कटौती का एक और कदम है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों के प्रति संदेह और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व मिशनों की फंडिंग में कटौती शामिल है।

यूरोपीय देश क्यों कर रहे विरोध?

फ्रांस और इटली जैसे यूरोपीय देशों ने UNIFIL को खत्म करने का विरोध किया है। उनका तर्क है कि लेबनानी सेना के सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित करने में सक्षम होने से पहले UNIFIL को समाप्त करने से एक ऐसा शून्य पैदा हो जाएगा, जिसका हिजबुल्लाह आसानी से फायदा उठा सकता है। फ्रांस ने माली में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के बंद होने का उदाहरण भी दिया, जहां सरकारी सैनिक सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए तैयार नहीं थे और इस्लामी चरमपंथियों ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।

शुरुआती विरोध के बाद, अमेरिकी राजदूत टॉम बाराक (जो तुर्की और लेबनान के लिए विशेष दूत भी हैं) के समर्थन से यूरोपीय देशों ने रुबियो और अन्य अधिकारियों को UNIFIL के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ाने और उसके बाद छह महीने की निश्चित अवधि में इसे बंद करने के लिए सहमत किया। इजरायल ने भी अनिच्छा से इस विस्तार पर सहमति जताई है।

हालांकि, अब मुद्दा यह है कि यूरोपीय देश एक साल के विस्तार के बाद मिशन को समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय करने का विरोध कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस द्वारा प्राप्त फ्रांसीसी मसौदा प्रस्ताव में UNIFIL की वापसी के लिए कोई तारीख शामिल नहीं है, जिसे अमेरिकी अधिकारी अपने समर्थन के लिए आवश्यक मानते हैं।

इज़राइल और हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया

इजरायल वर्षों से UNIFIL के कार्यकाल को समाप्त करने की मांग कर रहा है। हिजबुल्लाह के समर्थक अक्सर संयुक्त राष्ट्र मिशन पर इजरायल के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हैं और कभी-कभी गश्त कर रहे शांति सैनिकों पर हमला भी करते हैं। दूसरी ओर, इजरायल ने शांति सैनिकों पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और इसके कार्यकाल को समाप्त करने की वकालत की है।

एक इजरायली थिंक टैंक की संस्थापक और पूर्व सैन्य खुफिया विश्लेषक सारित ज़हावी ने कहा कि UNIFIL ने "दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को निहत्था करने के मिशन के संबंध में हानिकारक भूमिका निभाई है।" उन्होंने पिछले साल के इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध के दौरान और बाद में UNIFIL सुविधाओं के पास हिजबुल्लाह की सुरंगों और हथियारों के ठिकानों की खोज का हवाला दिया। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि UNIFIL इस सप्ताह भी अनधिकृत हथियार, जैसे रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार और बम फ्यूज खोज रहा है, जिसकी सूचना उसने लेबनानी सेना को दी है।

लेबनान का रुख

लेबनानी अधिकारियों ने UNIFIL को बने रहने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि देश की नकदी-संकटग्रस्त और अत्यधिक फैली हुई सेना तब तक पूरे क्षेत्र में अकेले गश्त करने में सक्षम नहीं है। सेवानिवृत्त लेबनानी सेना के जनरल खलील हेलौ ने कहा कि यदि UNIFIL का कार्यकाल अचानक समाप्त हो जाता है, तो सैनिकों को सीरिया के साथ झरझरा सीमा, जहां तस्करी बड़े पैमाने पर होती है, या लेबनान के अंदर के अन्य क्षेत्रों से वापस खींचना होगा - "और इसका देश की स्थिरता के लिए परिणाम हो सकता है।" उन्होंने कहा, "UNIFIL शायद पश्चिमी शक्तियों या इजरायल की 100% इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन लेबनान के लिए, उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है।"

संयुक्त राष्ट्र भी शांति सैनिकों को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण मानता है। UNIFIL के प्रवक्ता एंड्रिया टेनेंटी ने कहा कि जनादेश के नवीनीकरण पर निर्णय लेना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेषाधिकार है।

आगे क्या होगा?

वर्तमान में दक्षिणी लेबनान में लगभग 10,000 शांति सैनिक तैनात हैं, जबकि लेबनानी सेना के पास लगभग 6,000 सैनिक हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 10,000 होने की उम्मीद है। यदि जनादेश का नवीनीकरण भी होता है, तो वित्तीय कारणों से शांति मिशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को भारी बजट कटौती का सामना करना पड़ सकता है। एक विकल्प यह भी है कि UNIFIL के सैनिकों की संख्या कम की जाए, लेकिन जमीन पर स्थिति की निगरानी के लिए तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जाए।