भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता: जानें प्रमुख बातें और किसे होगा फायदा

भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को एक 'व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता' (CETA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साल मई में ही इस समझौते पर बातचीत पूरी होने का ऐलान किया गया था। जनवरी 2022 में शुरू हुई बातचीत के बाद, यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के तीन साल से भी ज़्यादा के प्रयासों का नतीजा है। इस समझौते पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के आयलेसबरी के पास चेकर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हस्ताक्षर किए।

क्या है यह समझौता?

यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने और बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य टैरिफ (आयात शुल्क) और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान सुगम हो सके।

व्यापार पर असर: आयात-निर्यात में क्या बदलाव?

ब्रिटेन के लिए फायदे:

इस समझौते के तहत, ब्रिटेन ने अपने 99% उत्पाद लाइनों पर से आयात शुल्क हटा दिया है। Global Trade Research Initiative के विश्लेषण के अनुसार, भारत अभी ब्रिटेन को जिन वस्तुओं का निर्यात करता है, उनमें से लगभग 6.5 अरब डॉलर (यानी 45%) की वस्तुएं, जैसे कपड़ा, जूते, कालीन, ऑटोमोबाइल, समुद्री भोजन और ताजे फल (जैसे अंगूर और आम) अब बिना किसी शुल्क के ब्रिटेन में प्रवेश कर सकेंगे। शेष 8 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं, जैसे पेट्रोलियम, दवाएं, हीरे और विमान के पुर्जे, पहले से ही ब्रिटेन में शून्य शुल्क पर प्रवेश करते हैं।

भारत के लिए फायदे:

भारत ने अपनी 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क हटाने या कम करने पर सहमति जताई है, जो यूके सरकार के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन के हमारे कुल निर्यात का लगभग 92% है। इससे ब्रिटेन से आने वाली शराब, खासकर व्हिस्की, के साथ-साथ ब्रिटिश कारें और इंजीनियरिंग उत्पाद भारत में सस्ते हो जाएंगे।

मौजूदा व्यापार संबंध:

ब्रिटेन अभी भारत के लिए अपेक्षाकृत एक छोटा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 में भारत के कुल निर्यात का लगभग 3.3% ब्रिटेन गया, और उसी वर्ष ब्रिटेन भारत के कुल आयात का 1.2% था।

सेवा क्षेत्र का विस्तार

CETA समझौते में सेवा क्षेत्र पर भी एक बड़ा खंड शामिल है, जो भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवाओं का निर्यात विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है।

भारत की ओर से सुविधाएं:

समझौते के 'आर्थिक' घटक के तहत, भारत ने अपने सेवा अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों, जैसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार और पर्यावरण सेवाओं को ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाली ब्रिटिश कंपनियां भारत में स्थानीय उपस्थिति स्थापित किए बिना ही भारतीय ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे सकती हैं, और उन्हें भारतीय कंपनियों के बराबर ही माना जाएगा। भारत ने ब्रिटेन की कानूनी सेवाओं को छोड़कर, वहां की अकाउंटिंग और कानून की पेशेवर योग्यताओं को मान्यता देने पर भी सहमति जताई है।

ब्रिटेन की ओर से सुविधाएं:

ब्रिटेन ने भारतीय कंपनियों को कंप्यूटर सेवाओं, कंसल्टेंसी और पर्यावरण सेवाओं जैसे क्षेत्रों में 'कमर्शियल प्रेजेंस' अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाली भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में अपनी शाखाएं, सहायक कंपनियां या प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित कर सकेंगी।

भारतीय श्रमिकों को राहत: दोहरा योगदान समझौता (DCC)

यह समझौता भारतीय श्रमिकों के लिए एक बड़ा सकारात्मक कदम है। इसके तहत, यूके में छोटे कार्यकाल के लिए काम करने वाले 75,000 भारतीय श्रमिकों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान किए बिना भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में भुगतान जारी रखने की अनुमति मिलेगी। यह भारतीय श्रमिकों के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि उनमें से कई इतनी कम अवधि के लिए काम करते हैं कि उन्हें ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं मिल पाते, जबकि उन्हें उसमें योगदान करना पड़ता था। यह DCC समझौता CETA के साथ ही लागू होगा।

गाड़ियों पर शुल्क कटौती और सरकारी ठेके

यह समझौता कुछ असामान्य पहलुओं को भी समेटे हुए है:

ऑटोमोबाइल पर शुल्क:

भारत ने पहली बार किसी व्यापार समझौते में आयातित कारों पर अपने शुल्कों में कटौती को शामिल किया है। ब्रिटेन से भारत में आयात होने वाली बड़ी इंजन वाली लक्जरी पेट्रोल कारों पर आयात शुल्क मौजूदा अधिकतम 110% से घटाकर 15 वर्षों में 10% कर दिया जाएगा। हालांकि, यह 10,000 इकाइयों के शुरुआती कोटा के अधीन होगा, जो समझौते के पांचवें वर्ष में बढ़कर 19,000 हो जाएगा। मध्यम आकार की कारों के लिए, शुल्क को कोटा के अधीन 50% तक कम कर दिया गया है, जो पांचवें वर्ष तक 10% हो जाएगा। छोटी कारों के लिए भी इसी तरह की शुल्क कटौती और बढ़ता कोटा लागू होगा। सरकार के सूत्रों के अनुसार, कोटा का उद्देश्य घरेलू उद्योग को ब्रिटेन के आयात से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त समय देना है। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे उभरते उद्योगों को पहले पांच वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और हाइड्रोजन-पावर्ड वाहनों के लिए कोई शुल्क रियायत न देकर और अधिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

सरकारी खरीद में भागीदारी:

इस समझौते का एक और असामान्य पहलू यह है कि ब्रिटिश कंपनियों को अब भारत सरकार की केंद्रीय खरीद बोलियों में भाग लेने की अनुमति होगी। भारत परिवहन, हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से लगभग 40,000 उच्च-मूल्य वाले अनुबंधों को ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोलेगा।

कब लागू होगा यह समझौता?

यह समझौता तुरंत प्रभावी नहीं होगा। इसे दोनों देशों के मंत्रिमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने की आवश्यकता है, एक प्रक्रिया जिसमें छह महीने से लेकर एक साल तक का समय लग सकता है। भारत के लिए, यह समझौता अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ भविष्य के व्यापार सौदों के लिए एक मॉडल के रूप में भी काम करेगा, जो अभी बातचीत के विभिन्न चरणों में हैं।