भारत-ब्रिटेन FTA: क्या महंगी हो जाएंगी दवाएं? विशेषज्ञों ने जताई चिंता
भारत-ब्रिटेन FTA से दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, विशेषज्ञ चिंतित।
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क्या है मामला?
भारत और ब्रिटेन के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो दवाओं तक लोगों की पहुंच को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रावधान पेटेंट धारकों के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं, जिससे जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसका असर भारत के साथ-साथ ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के मरीजों पर भी पड़ सकता है।
दवाओं की उपलब्धता पर असर
25 जुलाई, 2025 को समझौते के प्रभावों पर हुई एक चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने बताया कि बौद्धिक संपदा (IP) और नियामक से जुड़े कुछ नियम जीवन रक्षक जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में देरी कर सकते हैं या उसे सीमित कर सकते हैं। इससे दवाओं की उपलब्धता और सामर्थ्य (किफायतीपन) पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
विशेषज्ञों की राय
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग के रिटायर्ड प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने चेतावनी दी कि भारत पेटेंट अधिनियम में मौजूद सार्वजनिक हित के सुरक्षा उपायों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक लाइसेंस को प्राथमिकता देने से दवाओं तक पहुंच बाजार की ताकतों के हाथ में चली जाएगी, जिससे दवाओं की पहुंच को सुविधाजनक बनाने में सरकार की भूमिका कम हो जाएगी। धर ने बताया कि स्वैच्छिक लाइसेंस में अक्सर ऐसी शर्तें होती हैं, जो अनिवार्य लाइसेंस की तुलना में कीमतों में उतनी कमी नहीं ला पातीं।
गोपनीयता और पारदर्शिता का मुद्दा
बिस्वजीत धर ने यह भी बताया कि भारतीय पेटेंट अधिनियम के तहत, हर साल पेटेंट धारक को भारत में पेटेंट के काम का विवरण जमा करना होता है। अब यह जानकारी हर तीन साल में एक बार ही जमा की जाएगी, और इसमें मौजूद गोपनीय जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
अनिवार्य लाइसेंस की राह मुश्किल
एक्सेस टू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट पर कार्य समूह की सह-संयोजक ज्योत्सना सिंह ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे अनिवार्य लाइसेंस के संभावित आवेदकों की क्षमता प्रभावित होगी, जो अधूरी मांग को साबित करने के लिए एक आधार होता है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान स्पष्ट रूप से दवा बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है, जिससे वे ऊंची कीमतों के कारण दवाओं तक पहुंच से इनकार करने को आसानी से छिपा सकेंगी।
'एवरग्रीनिंग' पर चिंता
कार्य समूह के सह-संयोजक के.एम. गोपाकुमार ने कहा कि बौद्धिक संपदा (IP) चैप्टर में ऐसे प्रावधान भी हैं जो पेटेंटों की 'एवरग्रीनिंग' (एक ही पेटेंट को बार-बार नए रूप में पेश कर उसकी अवधि बढ़ाना) को रोकने वाले सुरक्षा उपायों को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भले ही यह प्रावधान 'सर्वोत्तम प्रयास' की भाषा में लिखा गया हो, लेकिन यह पार्टियों के शोध और जांच कार्यों को साझा करने और उपयोग करने की सुविधा देता है। इसे लागू करने से पेटेंट योग्यता मानदंडों का सामंजस्य होगा और पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (d) जैसे एवरग्रीनिंग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को कमजोर करेगा।
कुछ सकारात्मक पहलू भी
हालांकि, इस समझौते के कुछ सकारात्मक पहलुओं पर भी बात की गई है। ओमनीएक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय मारिवाला ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि पिछले साल ब्रिटेन को भारत का निर्यात 12.6% बढ़ा है, और यह सौदा इस वृद्धि को और आगे बढ़ाने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि नियामक बाधाएं कम होने से भारतीय स्वास्थ्य सेवा कंपनियों के लिए ब्रिटेन में काम करना आसान होगा, जिससे अधिक किफायती सेवाएं और दोनों प्रणालियों के बीच बेहतर सहयोग हो सकता है।
भारतीय फार्मा उद्योग को बढ़ावा
किलिच ड्रग्स के निदेशक भाविन मुकुंद मेहता ने कहा कि भारत-ब्रिटेन FTA से भारतीय फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण के निर्यात के लगभग 99% पर शून्य शुल्क पहुंच औपचारिक हो जाएगी, जिससे भारतीय फार्मा उद्योग को दीर्घकालिक स्पष्टता और एक आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन का फार्मा बाजार अब लगभग 45 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2033 तक 73 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, और वित्त वर्ष 24 में भारत के जेनेरिक सेगमेंट का निर्यात पहले ही 910 मिलियन डॉलर को पार कर चुका है। यह समझौता ब्रिटेन के दवा स्टोरों और व्यापक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की उपस्थिति को मजबूत करेगा।
भारत का वैश्विक दबदबा
वाणिज्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि FTA के तहत शून्य टैरिफ प्रावधानों से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय जेनेरिक दवाओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जो यूरोप में भारत का सबसे बड़ा फार्मास्युटिकल निर्यात गंतव्य बना हुआ है। वर्तमान में, भारत विश्व स्तर पर 23.31 बिलियन डॉलर का निर्यात करता है और ब्रिटेन लगभग 30 बिलियन डॉलर का आयात करता है, लेकिन इसमें भारतीय फार्मा का हिस्सा 1 बिलियन डॉलर से कम है। भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का निर्यात सालाना 10% बढ़कर 30.5 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत 60 विभिन्न चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 विभिन्न जेनेरिक ब्रांडों का निर्माण करके वैश्विक आपूर्ति में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
