सेंट्रल विस्टा: पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का किया उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार, 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनने वाले दस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों में से पहला है, जो सरकारी विभागों को एक ही छत के नीचे लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य सरकारी कामकाज में दक्षता और सुविधा लाना है।

क्या है कर्तव्य भवन?

कर्तव्य भवन-03, जिसका सबसे पहले उद्घाटन किया गया है, इसमें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय और कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शामिल हैं।

क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत?

फिलहाल, कई प्रमुख मंत्रालय पुरानी इमारतों जैसे शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन से संचालित होते हैं। ये भवन 1950 और 1970 के दशक के बीच बने थे। सरकार के अनुसार, अब ये इमारतें संरचनात्मक रूप से पुरानी और अक्षम हो चुकी हैं, जिससे कामकाज में दिक्कतें आती हैं।

सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (HUA) ने सरकार की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत दस कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों के निर्माण की योजना बनाई है। यह पूरा प्रोजेक्ट राजधानी के प्रशासनिक केंद्र को आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाने पर केंद्रित है।

भविष्य की योजनाएं

जानकारी के अनुसार, निर्माणाधीन कर्तव्य भवन-02 और कर्तव्य भवन-03 अगले महीने तक पूरे हो जाएंगे, जबकि कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (CCS) 10 पर निर्माण कार्य अगले साल अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा। वहीं, CCS भवनों 6 और 7 का काम अक्टूबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि चार पुराने भवनों (शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन) से संचालित होने वाले कार्यालयों को निर्माण कार्य पूरा होने तक दो साल के लिए अस्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस जैसे चार नए स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। कुछ मौजूदा इमारतों को बरकरार रखने का प्रस्ताव है, जिनमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जवाहरलाल नेहरू भवन (विदेश मंत्रालय), और डॉ. अंबेडकर सभागार शामिल हैं। वाणिज्य भवन को भी रखा जाएगा।

परियोजना के अन्य हिस्से

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत, सरकार पहले ही नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव का निर्माण कर चुकी है। इसके अलावा, विजय चौक से इंडिया गेट तक फैले कर्तव्य पथ का भी पुनर्विकास किया गया है। कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अलावा, सरकार एक कार्यकारी एन्क्लेव का भी निर्माण करेगी। इसमें एक नया प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय शामिल होंगे। कार्यकारी एन्क्लेव के दूसरे चरण में एक नए प्रधानमंत्री आवास का भी निर्माण किया जाएगा।