USA क्रिकेट का भविष्य दांव पर, प्राइवेट कंपनी से विवाद ने बढ़ाई मुश्किलें

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में क्रिकेट के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। USA क्रिकेट बोर्ड और एक निजी समूह अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज इंक (ACE) के बीच चल रहे एक बड़े कानूनी विवाद ने खेल के संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह विवाद न केवल बोर्ड की ओलंपिक मान्यता को खतरे में डाल रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ उसकी स्थिति और देश में क्रिकेट को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता को भी चुनौती दे रहा है।

क्या है पूरा मामला?

2019 में, USA क्रिकेट ने अपने भविष्य की बागडोर एक निजी समूह ACE को सौंप दी थी। समीर मेहता, सत्यन गजवानी, विजय श्रीनिवासन और विनीत जैन द्वारा सह-स्थापित इस समूह को USA में एलीट टी20 क्रिकेट चलाने के लिए 50 साल के विशेष अधिकार दिए गए थे। समझौते की शर्तों (टर्म शीट) के अनुसार, ACE ने राष्ट्रीय टीमों को वित्तपोषित करने, छह स्टेडियम बनाने और पेशेवर लीग शुरू करने का वादा किया था, ताकि क्रिकेट को अमेरिका का अगला बड़ा खेल बनाया जा सके।

मैदान पर कामयाबी, मैदान के बाहर परेशानी

मैदान पर, USA क्रिकेट ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन किया है। 2024 में, USA ने ICC पुरुष टी20 विश्व कप की सह-मेजबानी की। राष्ट्रीय टीम ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराया और सुपर 8s तक पहुंची। इस उपलब्धि को पहचानते हुए, USA क्रिकेट को हाल ही में सिंगापुर में आयोजित ICC वार्षिक सम्मेलन में 'ICC एसोसिएट मेंबर मेन्स टीम परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लेकिन मैदान के बाहर की कहानी काफी अलग है। जैसे-जैसे लॉस एंजिल्स में 2028 के ओलंपिक (LA28) नजदीक आ रहे हैं और क्रिकेट को इसमें शामिल किया गया है, USA क्रिकेट की आंतरिक समस्याएं खुलकर सामने आ गई हैं। एक साल पहले, ICC ने USA क्रिकेट को "नोटिस पर" रखा था, और हाल ही में अपनी AGM के बाद भी वैश्विक शासी निकाय ने दोहराया कि संगठन "नोटिस पर" बना हुआ है और उसे व्यापक शासन सुधारों, जिसमें तीन महीने के भीतर निष्पक्ष चुनाव शामिल हैं, को पूरा करने की आवश्यकता है।

मुख्य आरोप क्या हैं?

इस साल 23 जून को, USA क्रिकेट ने ACE को एक उल्लंघन का नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ACE ने अनुबंध की कई प्रमुख शर्तों का उल्लंघन किया है। इनमें भुगतान में देरी, बुनियादी ढांचे के निर्माण की समय-सीमा चूकना, शासन में हस्तक्षेप और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समझौतों का उल्लंघन शामिल है। ACE ने इन आरोपों का खंडन करते हुए दावा किया कि USA क्रिकेट ने समझौते की शर्तों को गलत तरीके से पेश किया है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है।

USA क्रिकेट द्वारा लगाए गए कुछ प्रमुख आरोप इस प्रकार हैं:

• स्टेडियम निर्माण में विफलता: अनुबंध के तहत 2024 तक (कोविड-19 के कारण एक साल का विस्तार मिला) छह ICC-मानक स्टेडियम बनने थे। लेकिन केवल एक (ग्रैंड प्रेयरी, टेक्सास) ही पूरा हुआ है। ACE ने स्टेडियम बनाने की जिम्मेदारी मेजर लीग क्रिकेट (MLC) फ्रेंचाइजी को दे दी है, जिसके लिए USA क्रिकेट की लिखित सहमति नहीं ली गई।
• राजस्व हिस्सेदारी में कमी: समझौते के तहत USA क्रिकेट को क्रिकेट से होने वाले सभी सकल राजस्व का 5% हिस्सा मिलना था। ACE की 2027 से स्थानीय प्रायोजन और मीडिया सौदों को फ्रेंचाइजी को सौंपने की योजना से USA क्रिकेट की हिस्सेदारी कम होने का खतरा है।
• अनाधिकृत विस्तार: ACE ने USA क्रिकेट की मंजूरी के बिना टोरंटो-आधारित फ्रेंचाइजी और न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ रणनीतिक संबंध बनाने का प्रयास किया। ICC नियमों के अनुसार, ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए दोनों राष्ट्रीय निकायों की मंजूरी आवश्यक है।
• खिलाड़ी/स्टाफ के वेतन में कमी: USA क्रिकेट ने $606,189 (जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक) और $647,603 (जनवरी 2025 से जून 2025 तक) के भुगतान में चूक का आरोप लगाया। ACE ने दावा किया कि उसने 2024 में खिलाड़ियों, कोचों और कर्मचारियों को $1.43 मिलियन का भुगतान किया है, जिसमें MLC ड्राफ्ट सैलरी भी शामिल है, लेकिन USA क्रिकेट इस गणना से सहमत नहीं है।
• हाई-परफॉरमेंस सेंटर का अभाव: 2020 तक हाई-परफॉरमेंस सेंटर का वादा किया गया था। ACE का कहना है कि ग्रैंड प्रेयरी स्थल ही यह भूमिका निभाता है, लेकिन USA क्रिकेट के सूत्रों का कहना है कि यह स्टेडियम पूरी तरह से कार्यशील हाई-परफॉरमेंस सेंटर की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।
• माइनर लीग क्रिकेट (MiLC) का न होना: ACE को MiLC चलाने की अनुमति है, लेकिन इसे सालाना आयोजित करना अनिवार्य नहीं है। USA क्रिकेट का मानना है कि समझौते की भावना के अनुसार विकासशील प्रतियोगिताओं का लगातार संचालन आवश्यक है। 2025 के लिए MiLC कैलेंडर की तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं।
• शासन में हस्तक्षेप: USA क्रिकेट का आरोप है कि ACE खिलाड़ियों के चुनाव और टीम चयन में हस्तक्षेप कर रहा है, खासकर उन MLC-अनुबंधित खिलाड़ियों को बढ़ावा देकर जो केवल न्यूनतम ICC अधिवास मानदंडों को पूरा करते हैं।

समझौते में क्या थी दिक्कत?

2019 में जब यह समझौता हुआ था, तब USA क्रिकेट के चेयरमैन पराग मराठे थे। आंतरिक ईमेल से पता चला है कि मराठे का टाइम्स इंटरनेट (यूके) के साथ एक सलाहकार समझौता था, जो ACE का एक प्रमुख समर्थक और विलो टीवी (USA में एकमात्र 24x7 लाइव क्रिकेट चैनल और MLC का आधिकारिक प्रसारक) का मालिक है। कथित तौर पर उन्होंने 2021 के अंत तक इसका खुलासा नहीं किया था।

यह व्यवस्था अमेरिकी खेलों में सामान्य शासन पद्धति से बिल्कुल विपरीत है, जहां राष्ट्रीय शासी निकाय (जैसे USA बास्केटबॉल) लीग ऑपरेटरों (जैसे NBA) से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं।

वित्तीय संकट में USA क्रिकेट

वित्तीय मोर्चे पर, USA क्रिकेट 2023 के अंत में केवल $52,533 नकद के साथ $615,110 की वर्तमान देनदारियों में था। ऑडिट रिपोर्ट में लगातार नकारात्मक परिचालन नकदी प्रवाह भी बताया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि फंडिंग की कमी कितनी जल्दी अस्तित्वगत संकट बन सकती है। संगठन का अस्तित्व ICC से अनुदान और ACE से प्राप्त अग्रिम/अनुबंध राजस्व पर निर्भर करता है, ये वही संस्थाएं हैं जिनके भुगतान और प्रदर्शन अब विवादों में हैं।

खेल नियम और स्वायत्तता का उल्लंघन

यह समझौता ICC, अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति (USOPC) और टेड स्टीवंस अधिनियम (अमेरिकी कानून जो NGBs के लिए ढांचा परिभाषित करता है) द्वारा निर्धारित कई शासन मानकों का उल्लंघन कर रहा है।

• टेड स्टीवंस अधिनियम: यह कानून मांग करता है कि एक NGB अपने खेल के शासन में स्वायत्त हो और केंद्रीय मामलों का निर्णय और नियंत्रण स्वतंत्र रूप से करे। लेकिन USA क्रिकेट के मुख्य संचालन - फंडिंग, लीग संरचना, बुनियादी ढांचा, शेड्यूलिंग - ACE द्वारा नियंत्रित होते हैं।
• USOPC नियम: USOPC के नियम एक NGB को स्वतंत्र शासन, संघर्ष-हित नियमों, वित्तीय पारदर्शिता और बोर्ड में एथलीट प्रतिनिधियों की पर्याप्त संख्या (कम से कम 33.3%) बनाए रखने के लिए कहते हैं। ACE के साथ समझौते में सीमित ऑडिट अधिकार और वित्तीय पारदर्शिता की कमी इस नियम का उल्लंघन करती है।
• ICC नियम: ICC के नियमों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य को हर समय "अपने मामलों को स्वायत्त रूप से प्रबंधित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके क्रिकेट खेलने वाले देश में क्रिकेट के शासन, विनियमन और/या प्रशासन में कोई सरकारी (या अन्य सार्वजनिक या अर्ध-सार्वजनिक निकाय) हस्तक्षेप न हो।" चूंकि ACE MLC और MiLC संरचना को नियंत्रित करता है, राष्ट्रीय टीम के वेतन और स्थानों को वित्तपोषित करता है, राजस्व-उत्पादक अधिकारों का मालिक है, और अपने विवेक पर भुगतान रोक सकता है, ICC ACE की स्थिति को निजी हस्तक्षेप के रूप में वर्गीकृत कर सकता है, जिससे समीक्षा या निलंबन हो सकता है।

भविष्य पर खतरा

क्रिकेट को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक में शामिल करने से इस विवाद को और गंभीरता मिल गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका को मेजबान के रूप में पुरुषों और महिलाओं दोनों की टीमें उतारनी होंगी। यह सवाल उठता है कि जब ओलंपिक की लौ के नीचे क्रिकेट मैदान में उतरेगा, तब कौन निर्णय लेगा - USA क्रिकेट, या USOPC द्वारा नामित कोई और? खेल जगत इस पर करीब से नजर रख रहा है।

इस पूरे मामले पर ACE का कहना है कि उठाए गए प्रश्न समझौते की शर्तों और USA क्रिकेट तथा ACE के बीच संबंधों की मौलिक गलतफहमी को दर्शाते हैं, और यह दोनों ही गलत और भ्रामक हैं। ACE ने यह कहते हुए आगे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि समझौता गोपनीय है और दोनों पक्ष सख्त गोपनीयता बाध्यताओं से बंधे हैं।