सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स पर हंगामा: जयरम रमेश का PM मोदी पर पक्षपात का आरोप
जयरम रमेश ने PM मोदी पर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में पक्षपात का आरोप लगाया।
bhanu@chugal.com
सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को लेकर विवाद
सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयरम रमेश ने गुरुवार, 14 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। यह आरोप तब लगाया गया जब केंद्र की बीजेपी नीत सरकार ने तेलंगाना को सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं चुना, जबकि राज्य ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इस फैसले से तेलंगाना को बड़ा झटका लगा है, खासकर तब जब पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए तेलंगाना ने जमीन और अन्य प्रोत्साहन तैयार कर रखे थे।
कांग्रेस नेता जयरम रमेश ने उठाए सवाल
जयरम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं, जिससे भारत मजबूत होगा। लेकिन अगर अंपायर (प्रधानमंत्री) इतना स्पष्ट रूप से पक्षपाती हो, तो यह प्रतिस्पर्धा एक मजाक बनकर रह जाती है।" उनका यह बयान केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंगलवार को चार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दिए जाने के बाद आया है, जो तेलंगाना के बजाय अन्य राज्यों में दिए गए हैं।
केंद्र ने इन राज्यों को दी मंजूरी
'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन' के तहत जिन चार प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, उनमें से एक आंध्र प्रदेश और एक पंजाब को दिया गया है, जबकि शेष दो प्रोजेक्ट ओडिशा के लिए हैं।
तेलंगाना के हिस्से का प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश को क्यों?
जयरम रमेश ने एक्स (पहले ट्विटर) पर @Jairam_Ramesh हैंडल से किए गए अपने पोस्ट में आंध्र प्रदेश को दिए गए प्रोजेक्ट को लेकर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया, "मोदी सरकार ने अभी-अभी चार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी है...विस्तृत गृहकार्य के बाद, एक प्रमुख निजी कंपनी ने तेलंगाना में एक प्रोजेक्ट के लिए अपना आवेदन जमा किया था। इसे इस शर्त पर मंजूरी दी गई कि यह आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित हो जाए।"
पहले भी लगे हैं ऐसे आरोप
जयरम रमेश ने यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे पहले भी इसी तरह के स्थानांतरण जबरन करवाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि दो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को तेलंगाना से गुजरात स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया गया था। इसी तरह, तमिलनाडु के लिए नियोजित एक अन्य फैक्ट्री को इस शर्त पर मंजूरी मिली कि वह गुजरात में स्थानांतरित हो जाए। रमेश ने सवाल उठाते हुए कहा, "क्या कुछ और कहने की जरूरत है? प्रधानमंत्री प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं..."
तेलंगाना सरकार को लगा झटका
ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना कांग्रेस सरकार के लिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट खोना, जिसके लिए उसने जमीन और प्रोत्साहन तैयार कर रखे थे, एक बड़ा झटका है। यह ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उद्योग व आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू पिछले 18 महीनों में आकर्षित हुए निवेशों और उनसे पैदा हुई नौकरियों का लगातार जिक्र कर रहे थे।
तेलंगाना की तैयारी के बावजूद अनदेखी?
बुधवार को, तेलंगाना के आईटी मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने तेलंगाना के साथ भेदभाव करने के लिए केंद्र पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को प्रोजेक्ट आवंटित किया गया, जबकि वहां इसके लिए एक एकड़ जमीन भी आवंटित नहीं हुई थी और तैयारी का काम भी अधूरा था। इसके विपरीत, तेलंगाना सरकार ने एक सक्रिय राज्य के रूप में हर कदम उठाया था। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के पास महेश्वरम में 10 एकड़ प्रमुख भूमि आवंटित करने से लेकर सभी सब्सिडी को मंजूरी देने और विश्व स्तरीय उन्नत सिस्टम और पैकेजिंग सुविधा स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड समय में सभी मंजूरी पूरी कर ली गई थीं। श्रीधर बाबू ने कहा कि ऐसे फैसले तेलंगाना की तैयारी का अपमान करते हैं और देश के निवेश माहौल को कमजोर करते हैं।
निष्पक्षता और देश के विकास की मांग
उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार करने और निष्पक्ष, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण अपनाने की मांग की। देश में 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)' के तहत सेमीकंडक्टर इको-सिस्टम में प्रोजेक्ट्स आकर्षित करना राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इको-सिस्टम मेजबान के रूप में उभरना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी स्थिति बनाना 'मेक इन इंडिया' के बड़े उद्देश्य को भी पूरा करता है।
